ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Partap Singh Bajwa: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ APS ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 173 ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਬਚੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।