ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

Punjab Haryana Water Dispute: ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ, ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਈ, ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।